कोटपूतली एसडीएम सुनीता मीणा को किया एपीओ

कोटपूतली (संजय झांकल) कोटपूतली एसडीएम सुनीता मीणा को कार्मिक विभाग द्वारा सोमवार को कार्यवाही करते हुए एपीओ किया गया है। उनकी जगह आईएएस टी.शुभमंगला को नया एसडीएम लगाया गया है। उक्त कार्रवाई राज्य सरकार के निर्देश पर कार्मिक विभाग के संयुक्त शासन सचिव डॉ. रविन्द्र गोस्वामी के द्वारा की गई है। बताया जा रहा है कि एसडीएम पर उक्त कार्यवाही विगत शनिवार को उनके द्वारा कोटपूतली एसएचओ दिलीप सिंह शेखावत व आरटीआई एक्टिविस्ट के विरूद्व थाने में दर्ज करवाई गई एफआईआर प्रकरण में की गई है। उल्लेखनीय है कि एसडीएम सुनीता मीणा के विरूद्व कुछ दिनों पूर्व आरटीआई कार्यकर्ता राव धनवीर सिंह द्वारा स्थानीय थाने में आरटीआई एक्ट व भ्रष्टाचार के प्रकरण में मामला दर्ज करवाया गया था। जिसके बाद विगत शनिवार को एसडीएम सुनीता मीणा ने अपने पिता के साथ थाने पर पहुंचकर कथित रूप से हंगामा खड़ा कर दिया। सुत्रों के अनुसार उन्होंने अधिकार ना होने के बावजुद भी थाने का रोजनामचा रजिस्टर चेक किया। जिसके बाद उन्होंने कोटपूतली एसएचओ दिलीप सिंह शेखावत समेत आरटीआई कार्यकर्ता राव धनवीर सिंह केविरूद्व एससी / एसटी एक्ट, राजकाज में बाधा, ब्लैकमेल करने, जान से मारने की धमकी देने का मामला दर्ज करवा दिया था। इस दौरान थाने में लगभग तीन घण्टे तक गहमागहमी का माहौल रहा। यही नहीं एफआईआर दर्ज करवाने के दौरान एसडीएम ने वास्तविक पता बताने से भी इंकार कर दिया। दरअसल में वे एसडीएम कोटपूतली के पद से मामला दर्ज करवाना चाहती थी। उक्त सभी प्रकरणों की रिपोर्ट थाना सीआईडी द्वारा राज्य सरकार तक भी भिजवाई गई थी। यही नहीं स्थानीय अभिभाषक संघ द्वारा भी एसडीएम की कार्यशैली व भ्रष्टाचार के मामलों को लेकर दो माह पूर्व लगातार 20 दिनों तक उपखण्ड कार्यालय पर धरना देकर कार्यवाही की मांग की गई थी। जिसके बाद अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त सेवाराम स्वामी की समझाईश पर प्रकरण की जांच एडीएम जगदीश आर्य के हवाले कर कार्यवाही का आश्वासन देते हुए धरना प्रदर्शन को समाप्त करवाया गया था। जानकारों का मानना है कि एसडीएम द्वारा की गई हरकत प्रशासनिक अधिकारी के सम्मानजनक पद को ठेस पहुंचाने वाला अनुचित आचरण है। आरटीआई कार्यकर्ता द्वारा एसडीएम के विरूद्व दर्ज करवाई गई एफआईआर का अनुसंधान एसएचओ कोटपूतली द्वारा किया जा रहा है। ऐसे में एसडीएम सुनीता मीणा के पद पर रहते हुए एफआईआर में स्वतंत्र जांच होना सम्भव नहीं था। जिसकी वजह से यह कार्रवाई सामने आई है।